अमेरिकी अनुदान सम्झौता प्रतिनिधि सभाले अनुमोदन गरेपछि सरकारले एउटा खड्गो पार गरेको छ । नेपालमा विवादको भुमरीमा परेको अमेरिकी आर्थिक सहयोग कार्यक्रम मिलेनियम च्यालेन्ज कम्प्याक्ट (एमसीसी) संसदबाट किनारा लागेको छ । फागुन १५ गते राति बसेको प्रतिनिधि सभा बैठकले व्याख्यात्मक घोषणासहित एमसीसीलाई बहुमतले अनुमोदन गरेको पछि विवादको भुमरीमा परेको एमसीसी किनारा लागेको हो । व्याख्यात्मक घोषणाले अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता र कानुनी हैसियत कति पाउँछ त्यो भविष्यमा थाहा हुनेछ । तत्कालका लागि भने एमसीसीको विवाद संसदबाट टुंगो लागेको छ । एमसीसीमार्फत पूर्वाधार विकासमा आउने रकमलाई सदुपयोग गर्दै देशको आर्थिक वृद्धिका लागि नेपालले अधिकतम सदुपयोग गर्नु जरुरी छ ।

हाम्रो छिमेकीको चासोलाई बेवास्ता गरेर कुनै देशको सुरक्षा रणनीतिको अंग या साझेदार बन्न सक्दैन । नेपालको राष्ट्रिय हित र स्वार्थअनुसार नेपालले वैदेशिक सहयोग लिनुपर्छ, त्यस्तो सहयोग पारदर्शी हुनुपर्छ । नहुनुपर्ने लामो विवादपछि एमसीसीको एउटा टुंगो लागेको छ । अब देशको ध्यान वैशाख ३० गतेका लागि तोकिएको स्थानीय तहको चुनावमा केन्द्रित हुनुपर्छ । निर्वाचन आयोगले चुनावको तयारी थालिसकेको अवस्थामा सरकार र राजनीतिक दलले निर्वाचनलाई अर्जुन दृष्टि बनाउनुपर्छ । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको विशेषता नै स्थानीय सरकार हो । स्थानीय नागरिकका लागि उनीहरुकै घर–आँगनमा सरकार आउनु नै यसको प्रमुख आकर्षण हो । यस आकर्षण वा विशेषतालाई जीवन्त बनाउने हो भने स्थानीय निर्वाचनलाई प्रभावकारी र उद्देश्यमूलक बनाउनुपर्छ । जसका लागि यो ठीक समय हो । लोकतन्त्रको एउटा आधारस्तम्भ मानिने आवधिक निर्वाचन यथासमय हुन यसै पनि अत्यावश्यक हुन्छ । यो चुनाव समयमै हुँदा स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधिहरूको अविच्छिन्नता मात्र सुनिश्चित हुँदैन, मुलुकमा संघीय पद्दतिको थिति बसाल्न पनि मद्दत पुग्छ । तसर्थ लामो समय एमसीसीमा खर्चेको सरकार र सांसदहरुको अब ध्यान निर्धारित मितिमै बिनाकुनै व्यवधान स्वच्छ तथा निष्पक्ष निर्वाचन गराउनेमा केन्द्रित हुनुपर्छ ।