इन्धनमा यति बेला अचाक्ली मूल्य वृद्धि भएको छ । विश्व बजारमा कच्चा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धि भएको जनाउँदै नेपाल आयल निगमले पनि नेपाली बजारमा पेट्रोल र डिजेलको मूल्य अहिलेसम्मकै उच्च बनाएको छ । खरीद मूल्यभन्दा दोब्बर बढी मूल्य लिएको भन्दै नेपाल आयल निगमको चर्को विरोध भएको छ । निगमको कमजोरी त छँदै छ त्योभन्दा बढी दोषी सरकार देखिन्छ । विभिन्न शीर्षकका चर्को कर लिएर सरकारले पेट्रोलियम पदार्थलाई राजस्वको मूल स्रोत बनाएको छ । प्रतिलिटर करीब ९३ रुपैयाँमा खरीद गरेको पेट्रोललाई १ सय ५० रुपैयाँमा विक्री गर्दासमेत निगम घाटा भइरहेको तर्क गर्छ । अहिले अन्तर्राष्ट्रिय बजार मूल्य उच्च गतिमा बढेकाले सरकारले थोपरेको करका कारण इन्धनको उपभोक्ता मूल्य अझै आकाशिएको हो । पेट्रोलियममा भएको मूल्यवृद्धिको असर यत्रतत्र सर्वत्र परिसकेको छ । हरेक वस्तुको भाउ बढाइएको छ ।

महामारीका कारण जनताको आम्दानी घटिरहेका बेला जीवन यापन लागत भने बढ्दै गइरहेको छ । नागरिकप्रति कुनै संवेदना र जिम्मेवारी नै नभएको सरकारले भाउ समायोजन गर्ने नाममा पेट्रोलमा मूल्य वृद्धि एकमात्र उपाय हो भन्दै आइरहेको छ । निगम भने सरकारले अत्याधिक कर उठाएका कारण यस्तो अवस्था आएको तर्क गर्छ । निगमको यस्तो तर्क आउनु विडम्वना हो । जनता मारमा परेका बेला सरकार अचाक्ली कर असुलेर रमाउन मिल्दैन । अहिले सरकारले उठाइरहेको कर बढी भएकाले यसमा पुनरवलोकन हुन आवश्यक छ । सरकारले भन्सार शुल्क, भन्सार सेवा शुल्क, सडक सम्भार शुल्क, पूर्वाधार विकास कर, मूल्यस्थिरीकरण कोष, वातावरण शुल्क, मूल्य अभिवृद्धिलगायत शीर्षकमा कर असुली रहेको छ । तर यी शीर्षकमा उठेको रकम शीर्षक अनुसार खर्च भएको छैन । यसरी उठाउने कर खर्च गर्न नसक्ने अनि उल्टै उपभोक्तालाई मूल्यवृद्धिको भारी बोकाउनुभन्दा बेइमानी अर्को हुन सक्दैन । जनतालाई राहत दिनुपर्ने ठाउँमा सरकारले पेट्रोलियम पदार्थबाट कर मात्र असुल्न केन्द्रीत हुनु भनेको आम नागरिकको ढाड सेक्नु हो । कोरोना महामारीका कारण जनता उठ्न नसक्ने गरी थला परेका बेला सरकारले इन्धनमा कर बढाएर मूल्य वृद्धि गर्नुहुन्न । तसर्थ विद्यमान परिस्थितिलाई मध्यनजर गरी सरकारले इन्धनमा लगाएरको कर कम गरेर जनतालाई राहत दिन जरुरी छ ।