काठमाडौं, सरकारले कृषि क्षेत्रको विकास र विस्तारका लागि ‘किसानका लागि सरकार कार्यक्रम’अन्तर्गत किसान पेन्सन योजना अगाडि बढाउने भएको छ कृषिप्रधान मुलुकको मान्यताअनुसार नै सरकारले पहिलो पटक कृषि क्षेत्रलाई बजेटमा विशेष प्राथमिकतामा राखेको छ ।

कृषि क्षेत्रमा बढ्दो परनिर्भरता अन्त्य गर्न सरकारले पहिलो पटक उल्लेख्यरुपमा कृषि क्षेत्रमा बजेटको व्यवस्था गरेको छ । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले संघीय संसद्को आजको संयुक्त बैठकमा प्रस्तुत गरेको आगामी आवको बजेटमा धान, मकै, गहुँ र दूधको न्यूनतम समर्थन मूल्य तोक्ने, ती बालीको खाद्य व्यापार कम्पनीले खरिद गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ । सरकारले धान, मकै, गहुँ र तरकारीको आयात ३० प्रतिशतले घटाउने लक्ष्य राखिएको छ । देशभर १०० खाद्य गोदाम बनाउने तथा किसान पेन्सन कार्यक्रमको बीउ पूँजीका लागि रु एक अर्ब बराबरको बजेट व्यवस्था गरिएको छ । –रासस