कुनै बेला नेपाली समाजमा ‘न्याय नपाए गोर्खा जानू’ भन्ने भनाई थियो । कसैले अन्याय गर्यो भने निसाफ पाउने भरोसाका साथ नागरिकले यस्तो भन्ने गर्थे । तर हिजो आज भने यो भनाई विल्कुलै उल्टो भएको छ । बहुदलीय प्रजातन्त्र स्थापनापछि न्यायको सम्पादन अदालतले गर्न थालेको हो । यहाँबाट सर्वसाधारणसम्मले न्याय पाउने कानूनी प्रावधानहरू बने पनि संसदीय व्यवस्थामा पीडित जनताले वास्तविक न्याय पाउन सकेनन् । यहाँसम्म कि संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा पनि न्याय जनसर्वसाधारणका लागि आकाशको फल आँखातरी मर जस्तै बन्न पुग्यो । शक्तिपृथकीकरणको सिद्धान्त र सन्तुलनको मान्यता अनुसार संसदीय लोकतन्त्रमा ‘न्याय नपाए अदालत जानू’ भन्ने मान्यता स्थापित छ । तर पछिल्ला घटनाक्रमलाई हेर्दा सिंगो न्यायपालिका भ्रष्ट, नालायक र निकम्मा बन्न पुगेको छ । राजनीतिकरण, दलीयकरण र दलालीकरणका कारण न्यायालयले सत्य र न्यायको पक्षमा निष्पक्ष भूमिका निर्वाह गर्छ भन्नेमा गम्भीर आशंका, अविश्वास र संशय पैदा हुन पुगेको छ । हालै मात्र न्यायलयबाट एउटा घटना सार्वजनिक भएको छ ।
अदालतमा विचाराधीन मुद्दा मिलाइदिने भन्दै कानुन व्यावसायी नै बिचौलियाको भूमिकामा देखिएका छन् । काठमाडौँ जिल्ला अदालतका एकजना न्यायमूर्ति र बारका पूर्व पदाधिकारीसमेत रहेका कानुन व्यवसायीबीच भएको टेलिफोन वार्ता सार्वजनिक भएपछि नेपाली न्यायिक क्षेत्र पुनः विवादको भुमरीमा फसेको छ । हुन त न्यायालयमा बिचौलियाको सेटिङको विषय यो पहिलो भने होइन । तर अहिले भने बार र बेञ्चबीचको टेलिफोनमा भएको वार्ताले न्याय नै किनबेच हुने भाष्य तयार गर्न खोजेको छ । जसले गर्दा नेपाली न्यायालयप्रतिको आस्था र भरोसा डग्मगाएको प्रतित हुन्छ । यति पवित्र र आस्थाको धरोहरको रूपमा रहेको न्यायिक क्षेत्र घुस प्रकरणमा तानिँदा जनतामा निराशा छाएको छ । जनतामा निराशा देखिनु स्वाभाविक हो । किन भने न्यायको अन्तिम ढोका भनेकै न्यायलय हो । न्यायालय भनेको संवेदनशील संस्था भएकाले यस्ता प्रकरणले न्यायिक जनआस्थामाथि खलल तुल्याउँछ । अहिलेको प्रकरणलाई बूढी मरी भन्दा पनि काल पसेको रूपमा लिनु बढी सान्दर्भिक हुन्छ । त्यसकारण यो प्रकरणलाई ठेगान लगाएर मात्र हुन्न कि न्यायालयसँग संलग्न शंकास्पद पदाधिकारीहरूको छानबिन हुनैपर्छ । जसका कारण आगामी दिनमा यस्ता वर्जित क्रियाकलापले कहिल्यै प्रश्रय नपाउन । आमजनताले सधैँ निष्पक्ष न्याय पाउन सकुन । न्यायलय सधै पवित्र स्थल बन्न सकोस् ।