दुर्गा प्रसाद अर्याल
देश प्रजातन्त्र, लोकतन्त्र हुँदै सघीय गणतन्त्रमा हिडेको पनि धेरै समय भै सक्यो । तीन तहका सरकारका कारण केहि परिवर्तनको आशा भने नेपाली जनतामा जगाएको छ । स्थानीय तहहरुमा विकास कार्यले केहि गति भने लिएको छ तर पनि नेपालमा असारे विकासले निरन्तरता भने पाईरहेको छ । असारे विकासले निमार्ण कार्यको गुणस्तरमा भने प्रश्न चिन्ह उठाएको छ । कमिशन र नाफामा रमाउनेहरुलाई असारे विकासले राम्रै फाईदा पुगेता पनि दिगो विकासको लक्ष्य प्राप्तिमा भने चुनौती थपिदिएको छ ।

नेपालको विकास बजेटको करीव आधा अंश असार महिनामा सक्ने प्रवृित्तको अन्त्य भने कहिलै नहुँने देखिन्छ । असार महिना आर्थिक वर्षको अन्तिम महिना यो महिनाले ठूलो महत्व राख्छ  । कमिशन र कमाउनेहरु चुपचाप लाग्ने र ति दुवै नपाउनेहरुले विरोध गर्ने, आलोचना गर्ने र आपसमा लड्ने र कुटाकुट गर्ने महिना पनि हो यो । पानी निरन्तर परी रहेको छ । जसका लागि विकास योजना बनाइएको हो उनीहरु चुपचाप खेतीपाती मानै व्यस्त हुने समय पनि हो यो । कतै कतै त यही वर्षे पानीले ठूलै क्षति पनि पुर्याो भन्ने समाचार पनि सुनिन थालिसकेको छ । तर हाम्रो वरीपरी ठूलै परिवर्तन नै हुने जस्तो गरी डोजरे लगायत अन्य विकासले तिव्ररुपमा प्राथमिकता पाएको पाईन्छ । जनताको सेवाका लागि राजनीति गरेका नेताहरुलाई खाने फूर्सत पनि छैन । तिनका आसपासमा पछिलागेर हिड्नेको त कुरै नगरौं । विकास कि विनास बुझ्नै ग्राहो छ सोझा साँझा जनतालाई । विचराहरु धेरै बोल्न पनि जान्दैनन् । प्रश्न उठाउने त कुरै छोडौ । हिजो राम्रोसँग हिड्न मिलेको बाटोमा हिड्नै, हिलाम्मे नमिल्ने हुने गरी डोजर लगाउने कार्य गरेको देखेर चलताफूर्ता मानिसको नजिकै गएर सोधे यस्तो पानी परेको बेलामा के हो यो ताल उनले सहजै उत्तर दिए हामीले त वडा बाट परेको बजेटलाई डोजर लगाएर फरफारक गराउदै छौं पल्लो गाउँकाले त केहिनै नगरी कागजमै मिलाएर फरफारक गरेनी बजेटलाई । विकास बजेटको औषतमा आधा बजेट असार महिनामा नै खर्च भएको तथ्याकं सुन्दा त झनै अचम्म बनाउने रहेछ । साशन व्यवस्थामा ठूलो परिवर्तन आयो विकासका पनि राम्रा र नयाँ नयाँ नाराहरु लाग्ने गरेको पाईयो तर हाम्रो खर्च गर्ने प्रवृत्तिमा परम्परले नै प्राथमिकता पाउनुलाई राम्रो मान्न सकिदैन । यीनै नेपालको असारे विकासका विविध पक्षको यहाँ चर्चा परिचर्चा गर्न खोजिएको छ ।

विकास र जनताको जीवनस्तर उठाउन भनेर देशलाई संघीय राज्यमा लगियो अझै सहज होस् भनेर तीन तहका सरकारको परिकल्पना गरियो । राजतन्त्रका हरेक कुराहरु विकासका बाधक हुन् भनेर सम्पूर्ण भाषा,धर्म र भौगोलिक क्षेत्र समेटिएको विकास क्षेत्रको सट्टामा जनताको सहजताका लागि होइन मूख्य राजनीतिक दलको भोटको आधारमा प्रदेश र स्थानीय तहको संरचना तयार पारियो तर असारे विकासको भने अन्त्य गर्न सकिएन । संविधानमा जेष्ठ १५ मा संघीय सरकारको बजेट घोषणा गर्ने प्रावधान त राखियो तर आर्थिक वर्ष भने श्रावणदेखी असार नै कायम गरियो यसलाई परिवर्तन गर्न नसक्दा आर्थिक वर्षको अन्त्यमा बजेट सक्ने नाउमा असारे विकासले प्राथमिकता पाईरहेको छ । बजेट खर्च गर्ने जिम्मेवारी पाएका निकाय तथा राजनीतिकर्मीले यस असारे विकासको मार्चालाई परिवर्तन गर्न पनि चाँहदैनन् भन्ने सुनिन्छ किनभने उनीहरुको कमाउने समय नै यहि हो । त्यसैले देशमा यत्रो परिवर्तन आयो तर असारे विकासको अन्त्य भने हुन सकेन ।

सरकारहरुले विकास बजेटको निकाशामा गर्ने ढिलाईका कारण पनि असारे विकासले निरन्तरता पाएको पाईन्छ । सरकारले समयमै बजेट निकासा गर्न सकेमा एकातिर विकास बजेट खर्च नभएर सरकारको ढुकुटीमा थन्किने अवस्थाको अन्त्य हुने देखिन्छ भने अर्को तर्फ गराईएका विकासका पूर्वाधार पनि बलिया र लामो समयसम्म सञ्चालन गर्न मिल्ने टिकाउ खालका बनाउन सकिने देखिन्छ । आमूल परिवर्तन गरेका नेताले यस्ता साना तिना समस्याको परिवर्तन किन गर्न नसकेको होला कसैलाई सोध्दै थिए उसले सजिलै उत्तर दियो धमिलो पानीमा माछा मार्न सिपालु हाम्रा नेताले कहाँ परिवर्तन गर्छन् र यो समस्यालाई उनीहरुको कमाउने बेला नै यहि हो नि ?

सरकारले रकम समयमै निकाशा दिन नसक्नु । कर्मचारीको ढिलासुस्ती । झन्झटीलो नीति नियम तथा खरीद प्रक्रिया । माथिदेखि उपभोक्ता समितिसम्मको भ्रष्टाचार र कमिशनको चक्कर । राज्यका अनुगमन प्रणाली कमजोर र कमिशनमा आर्कषित हुनु । विकास कार्यक्रम सञलन भएका स्थानका जनताहरु बेखबर र वेवास्ता गर्नु । इन्जिनियरिङ हैन शक्ति र पहुँचका आधारमा योजना सञ्चालन गरिनु । राजनीतिक अस्थिरताको प्रभाव गाउँ गाउँसम्म कायमै हुनु । अनावश्यक अख्तियारको फन्दामा परिने डर । पट्यार लाग्दा कागजी प्रक्रियाहरु । यी केहि कारणहरु हुन नेपालको विकास बजेट समयमै खर्च नहुनु/असार महिनामा केन्द्रित हुनु/राज्यको ढुकूटीमा थन्कीनुको प्रमूख कारणहरु । यी पक्षमा सुधार गर्न सक्ने हो भने असारे विकासमा पनि कमि आउने देखिन्छ ।

एक दुई वर्ष समस्या हुनु र बजेट खर्च हुन नसकी वचत हुनुले खासै महत्व नराख्ला तर निरन्तर यो समस्या देखिनुलाई अर्थव्यवस्था र देश विकासका लागि राम्रो भने मान्न पक्कै सकिदैन । राज्यको संरचना र साशकीय व्यवस्थामा यति ठूलो परिवर्तन गर्न सक्ने तर आर्थिक वर्ष र असारे विकासको अन्त्य गर्न नसक्नु र नचाहनुले गम्भीर प्रश्न चिन्ह खडा गरेको महसुश गराएको छ नेपालीको मनमा । साच्चै विकासनै गर्ने हो भने तत्काल यो समस्यालाई सुधार गरी कम्तिमा आर्थिक वर्ष चैत्र महिनाबाट सुरु गरी वैशाख महिनामा समाप्तिको महिना बनाउन सक्ने हो भने धेरै सुधार हुने प्रसस्त सम्भावना रहेकाले नीति निर्माता तथा राजनीतिक दलले यसमा ध्यान केन्द्रीत गर्नु जरुरी देखिन्छ । विकासका चहलपहल देख्न असारको महिना कुर्नु पर्ने नेपालीको नियतीको अन्त्य हुनु अब जरुरी देखिन्छ । निमार्ण कार्य नसकिदै भत्कने,जनताले उपभोग गर्न नपाउँदै भाचिने, सम्पन्न नहुँदै पहिरोले लाने,पानीले बगाइदिने विकास आयोजनाहरु हेर्ने र सुन्ने कहिलेसम्म नेपालीले ? यसको उत्तर सम्बन्धित पक्षले अनिवार्य दिनु पर्दछ ? यसका लागि नितिगत र झनझटीलो कागजी प्रक्रियामा सुधार गरी तिनै तहका सरकार,राज्यका अंगहरु, नीजि क्षेत्र तथा राजनीतिक दलहरु आ–आफ्नो ठाउँबाट सक्रियरुपमा लाग्ने हो भने असारे र कागजी विकासको आगामी दिनमा अन्त्य हुने थियो की ? (लेखक अर्थशास्त्रका प्राध्यापक समेत हुन् ।)