सरकारले पछिल्लो समय बजेटको ठूलो हिस्सा अनुदानमा खर्चने गरेको पाइन्छ । संघीय संरचनासँगै तीनै तहका सरकारले नागरिकको प्रत्यक्ष संलग्नता रहने क्षेत्रमा अनुदान दिने व्यवस्था गरेका छन् । कृषि, पर्यटन, उद्योग, वातावरण, शिक्षा र सञ्चार प्रमुख रूपमा अनुदानका लागि प्राथमिकतामा पर्ने क्षेत्र हुन् । कृषिप्रधान मुलुक भएरकै कारण यीमध्ये सबैभन्दा धेरै अनुदानको रकम कृषिमा खन्याउने गरिएको छ । तर, पछिल्लो समय धेरै लगानी हुने अनुदानको रकम वितरणमा चरम बेथिती हुने गरेको छ । वास्तविक क्षेत्र र व्यक्तिभन्दा पहुँच भएकाले मात्रै अनुदान पाउने हुँदा उकास्नुपर्ने आवश्यक क्षेत्र भने जहाँको त्यही छ । यो अत्यन्त दुःखद् कुरा हो । झोले किसानदेखि राजनीतिक पहुँच भएकाहरूको हातमा बढी अनुदान पुग्ने गरेको छ ।

पहुँचका कारण कतै अनुदान नै अनुदान, कतै किसानले नपाउने अवस्था छ । यो बिडम्वनाको कुरा हो । राजनीतिको आवरणमा यस्ता बेथिति बढ्दै जानु अर्को दुःखद् कुरा हो । यस्तै, सरकारबाट तरकारी, फलफूल, बीउ, जडीबुटीजन्य बेर्ना उत्पादन गर्ने नर्सरी निर्माणका लागि स्थानीय गाउँपालिका वा नगरपालिकाबाट राजनीतिक पहुँचका आधारमा भुक्तानी लिने अनि अनुदानलाई घरजग्गामा लगानी गर्ने प्रचलन समेत बढेको छ । जसले गर्दा बेरुजु पनि बढ्ने गरेको छ । राज्यको अनुदानमा राजनीतिक पहुँचका आधारमा हालीमुहाली गर्दा बेरुजुमा ठूलो चाङ देखिन्छ । यो स्वाभाविक हो । अनियमितता र बेथितिका कारण बेरुजु बढ्ने गर्दछ । महालेखाले बेरुजु देखाउँदै जाने तर राजनीतिक पहुँचका कारण स्थानीय कार्यकर्ता बच्दै जाने गर्दा नागरिकको करको व्यापक दुरुपयोग समेत हुने गरेको छ । अनुदानका नाममा हुने बेथितिले सबै कुरालाई हानी पुग्ने गरेको छ । अनुदान दिनु आफैमा राम्रो हो । तर पहुँचका आधारमा वितरण गर्नु गलत हो । अनुदान लक्षित बर्गसम्म पुर्याउनु पर्दछ । यसो गर्न सके मात्र अनुदानको सहि सदुपयोग हुन्छ । यसर्थ अनुदानमा हुने विकृति र बेथिति रोक्न तिनै तहका सरकारले ध्यान दिनुपर्दछ ।