सुशासन शब्दले जनप्रिय शासनलाई आत्मसात् गर्दछ । यो आफैंमा आदर्श शासनको परिकल्पना पनि हो । यसले लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतालाई स्वीकार गर्दै शासन प्रक्रिया सञ्चालन गर्ने भएकाले सर्वसत्तावाद, तानाशाहीतन्त्र, साम्यवादमा सुशासन कायम हुन सक्दैन । त्यसैले सुशासनमा जति पनि नयाँ–नयाँ अभ्यासहरू प्राय सबै लोकतान्त्रिक देशहरूले मात्र अवलम्बन गर्दै छन् । नेपालमा सन् १९८० को दशकबाट संस्थागत सुशासनको सुरुवात भएको हो । नवौं योजनादेखि सुशासनलाई विकास प्रशासनको अवधारणासँग आवद्ध गरिएको थियो तथापि कार्यान्वयनमा आएको शिथिलताले विश्वको तुलनामा नेपालको सुशासनको अवस्था भने अत्यन्त नाजुक छ । राजनीतिक स्थिरता तथा दण्डहीनताको अभावले गर्दा पनि कर्मचारीतन्त्र जनमुखी हुन नसकेको, जवाफदेहिता, स्वतन्त्र न्यायपालिका, कुशलता, प्रभावकारिता, पारदर्शिता, भ्रष्टाचार नियन्त्रणको क्षेत्रमा अपेक्षित सुधार देखिँदैन । यसको सोझो असर सर्वसाधारण तथा सेवाग्राहीमा समेत परिरहेको छ ।

लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यताहरूलाई पूर्णरूपमा आत्मसात् गरी जननिर्वाचित प्रतिनिधिमार्फत निर्मित संविधानको मर्म अनुरूप जनताको इच्छा, चाहना, आवश्यकता एवम् जनहित र नागरिक सन्तुष्टिलाई केन्द्रबिन्दुमा राखी देशमा उपलब्ध स्रोत साधनहरूको अधिकतम र किफायती उपयोगमार्फत सुलभ, सहज र प्रभावकारी ढङ्गले सञ्चालन गर्ने पद्धति नै वास्तविक अर्थमा सुशासन हो । तर आमनागरिकले सुशासनको प्रत्याभूत गर्न सकिरहेका छैनन् । यो विडम्बना कुरा हो । इतिहासका विभिन्न कालखण्डदेखि नै अनेकन राजनीतिक संक्रमणकाल, आर्थिक सामाजिक पछ्यौटेपन, शासक वर्गमा झाँङ्गिएको निरंकुशतावादी सोंच आदिले नेपाली नागरिकले सुशासनको प्रत्याभूत गर्न न त विगतका वर्षहरूमा सके, न त वर्तमानमा नै । पछिल्लो शासन सञ्चालनको तौर तरिका र कार्यशैलीहरूबाट समेत सहजै अनुमान लगाउन सकिन्छ कि, भविष्यमा पनि उनीहरूको लागि सुशासन केवल सिद्धान्तमा मात्र सीमित रहने निश्चित छ । लोकतन्त्रको बलियो आधार भनेकै सुशासन हो । मुलुकमा सुशासन कायम रहे मात्र लोकतन्त्र बलियो हुने र संघीयता कार्यान्वयन हुने हो । तसर्थ, तीनै तहका सरकारले संघीयताको सफल कार्यान्वयन, मुलुकको समग्र विकास र आमनागरिकको सेवालाई प्रत्याभूत गर्न सुशासनलाई बलियो बनाउने दिशामा अगाडि बढ्न जरुरी छ ।