अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माको अर्थ मन्त्रालयमा पुनरागमनसँगै केही गम्भीर सैद्धान्तिक प्रश्न खडा भएका छन् । शर्माको पुनरागमनले संसदीय छानबिन समितिको औचित्य, सान्दर्भिकता, छानविन प्रक्रिया, अपराधको राजनीतिकरण र राजनीतिको अपराधीकरण, नैतिकता र मुलुकको शासन प्रणालीसँगका विषयमा गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ । बजेट निर्माणमा अनधिकृत व्यक्ति प्रवेश गराएर करका दर हेरफेर गरेपछि विवादमा आएका शर्मालाई संसदीय विशेष समितिमा रहेका सत्ता पक्षका सांसदहरुको बहुमतको आधारमा चोख्याइए पनि उनले गरेका आर्थिक दुष्कर्म भने कायमै छन् । तर प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले शर्मालाई पुनःअर्थ मन्त्रालयको चाबी सुम्पिनु दुखद् हो । शर्मालाई फेरि मन्त्रीमा फिर्ता गराउने प्रकरणका मूल रचयिता भने माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल हुन् । देउवा र दाहालको मिलेमतोमै शर्माको पुनः अर्थ मन्त्रालय प्रवेश राजनीतिक नैतिकतामा आएको स्खलनको पराकाष्ठा समेत हो ।
देउवा–दाहालले देशलाई जवाफ दिनुपर्छ– शर्मालाई नै पुनः अर्थमन्त्री नबनाई नहुने कारण के हो ? शर्माको पुनर्नियुक्ति औचित्यपूर्ण हुन त उनीमाथि षड्यन्त्रमूलक ढंगले झुटो आरोप लागेको हुनुपथ्र्याे र छलछामबाट नभएर सम्पूर्ण दसीप्रमाणबाटै उनी निरपराध ठहरिनुपथ्र्यो । तर त्यसो नभइकन पनि शर्मालाई पुनः अर्थ मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिइएयो । यो सरासर गलत हो । अनुसन्धान नै गलत भएको भन्दै चौतर्फी रुपमा आवाज उठे पनि प्रधामन्त्री देउवा र माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले उनै विवादित शर्मालाई पुनः मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिनुले निष्ठा र नैतिकताको राजनीतिलाई तिलाञ्जली दिएको ठहर भएको छ । शर्मा प्रकरणले आउँदो चुनावमा उच्च नेतृत्वपंक्तिलाई हराउनुपर्छ भन्ने आवाज किन बढिरहेको छ भन्ने छनकलाई समेत थप टेवा पुर्याएको छ । संसदीय समितिले घटनाको जरोसम्म पुगेर अनुसन्धान गर्न जरुरी थियो । तर समितिले सम्पूर्ण सत्यतथ्य पत्ता लगाउनु कता हो कता, अनुसन्धानकै क्रममा पनि उल्टो बाटो अपनाउनु दुखद् हो । अनुसन्धान गरिनुपर्ने शंकास्पद व्यक्तिमाथि निगरानी र सम्भावित प्रमाण सुरक्षित गर्नुपर्नेमा आरोपितलाई उन्मुक्ति दिन सुरुबाटै लापरबाही भएको थियो । जसको परिणाम शर्माको पुनरागमन हो । यसले क्षणिक रुपमा त लाभ मिल्ला तर दीर्घकालीन रुपमा सरकार र देउवा–प्रचण्डलाई भने ठूलो घाटा हुनेछ ।