रामचन्द्र रायमाझी

पाल्पा, निर्वाचन आयोगले मंसिर ४ गते हुन लागेको प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनका लागि उम्मेदवार तथा दलहरूले गर्ने खर्चको सीमा निर्धारण गरेको छ । आयोगले मतदाता संख्या, क्षेत्रफल र मतदान केन्द्रको संख्यालाई आधार मानेर खर्चको सीमा निर्धारण गरेको हो ।

सम्बन्धित निर्वाचन क्षेत्रमा कायम मतदाताको संख्यालाई ६० प्रतिशत भार, सम्बन्धित निर्वाचन क्षेत्रमा कायम भएको मतदान केन्द्रको संख्यालाई २० प्रतिशत र सम्बन्धित निर्वाचन क्षेत्रले ओगटेको क्षेत्रफललाई २० प्रतिशत भार मानेर खर्चको सीमा निर्धारण गरिएको आयोगले जनाएको छ । निर्वाचन आयोगले तोकिदिएको सीमाका आधारमा पाल्पाका दुुई निर्वाचन क्षेत्रका प्रत्यक्षतर्फका उम्मेदवारले अधिकतम २९ लाखसम्म खर्च गर्न पाउने छन् । यहाँको प्रतिनिधि सभा क्षेत्र नं. १ मा ९६ हजार ३३ मतदाता रहेका छन् । जहाँ १ सय १५ मतदान केन्द्र रहेका छन् । क्षेत्र नं. २ मा एक लाख ५ हजार २ सय ९३ मतदाता रहेका छन् । यस क्षेत्रमा १ सय ३१ मतदान केन्द्र रहेका छन् । यस्तै प्रदेश सभातर्फका उम्मेदवारले १७ लाखदेखि १९ लाखसम्म खर्च गर्न पाउने छन् । आयोगका अनुसार यहाँका क्षेत्र नं १ (१), क्षेत्र नं .१ (२) र क्षेत्र नं. २(१) का प्रत्यक्षतर्फका उम्मेदवारले १७ लाखसम्म खर्च गर्न पाउने छन् भने क्षेत्र नं.२ (२)का उम्मेदवारले १९ लाखसम्म खर्च गर्न पाउने सीमा तोकिएको छ । यहाँका क्षेत्र नं १ (१) मा ४९ हजार २ सय ५१ मतदाता र ५८ मतदान केन्द्र रहेका छन् । यस्तै क्षेत्र नं. १ (२) मा ४६ हजार ७ सय ८२ मतदाता रहेका छन् भने ५७ मतदान केन्द्र रहेका छन् । क्षेत्र नं. २(१) मा ५६ हजार १ सय २० मतदाता रहेका छन् भने ६९ वटा मतदान केन्द्र रहेका छन् । उता दुुई निर्वाचन क्षेत्र रहेको गुल्मीमा क्षेत्र नं. २ प्रतिनिधि सभा सदस्य प्रत्यक्षतर्फका उम्मेदवारले अधिकतम २९ लाख खर्च गर्न पाउने छन् । यहाँ एक लाख ४ हजार ३ सय २७ मतदाता र १ सय २८ मतदान केन्द्र रहेका छन् ।

यस्तै क्षेत्र नं. १ का उम्मेदवारले भने ३१ लाखसम्म खर्च गर्न पाउने छन् । यहाँ एक लाख १९ हजार २ सय ८८ मतदाता रहेका छन् भने, १ सय ५० मतदान केन्द्र रहेका छन् । प्रदेशसभा सदस्यतर्फ क्षेत्र नं. १ (१), क्षेत्र नं. १ (२), क्षेत्र नं. २ (१) र क्षेत्र नं. २ (२) का उम्मेदवारले १७ लाखसम्म खर्च गर्न पाउने छन् । आयोगले पाल्पा, गुल्मीसहित देशभरका पाँच निर्वाचन क्षेत्रहरूमा अधिकतम २५ लाख, १७ निर्वाचन क्षेत्रमा २७ लाख, ६५ निर्वाचन क्षेत्रमा २९ लाख, ५२ निर्वाचन क्षेत्रमा ३१ लाख र २६ निर्वाचन क्षेत्रमा ३३ लाख रुपैयाँ खर्च गर्न पाउने सीमा तोकिदिएको छ । प्रदेशसभातर्फ ७० निर्वाचनमा १५ लाख, १ सय ४३ निर्वाचनमा १७ लाख, ५६ निर्वाचन क्षेत्रमा १९ लाख, २९ निर्वाचन क्षेत्रमा २१ लाख र ३२ निर्वाचन क्षेत्रमा २३ लाख रुपैयाँ खर्च गर्न पाउने सीमा तोकिएको छ । निर्वाचन आयोगले तोकिदिएको सीमाका आधारमा संघ र प्रदेशका प्रत्यक्षतर्फका उम्मेदवारले अधिकतम १३ अर्ब १२ करोड चार लाखसम्म खर्च गर्न पाउँछन् । प्रतिनिधिसभातर्फका प्रति उम्मेदवारको खर्च सीमा २५ लाख, २७ लाख, २९ लाख, ३१ लाख र ३३ लाखसम्म आयोगले तोकेको छ । यसलाई आधार मान्दा कुल उम्मेदवारले ६ अर्ब ९९ करोड ४८ लाख रुपैयाँ खर्च गर्न सक्नेछन् । प्रतिनिधिसभाका प्रत्यक्ष उम्मेदवार दुई हजार चार सय १२ छन् । यस्तै आयोगले जनसंख्या र क्षेत्रफललाई आधार मानेर प्रदेश सभाका प्रति उम्मेदवारको खर्च सीमा १५ लाख, १७ लाख, १९ लाख, २१ लाख र २३ लाखसम्म तोकेको छ । यो आधारमा औसतमा प्रति उम्मेदवार १९ लाखका दरले कुल उम्मेदवारले ६ अर्ब १२ करोड ५६ लाख खर्च गर्न सक्नेछन् । प्रदेशमा प्रत्यक्षतर्फ तीन हजार दुई सय २४ उम्मेदवार रहेका छन् ।

यस्तै समानुपातिक उम्मेदवारका लागि दलले खर्च गर्न पाउने सीमा पनि तोकिएको छ । समानुपातिक तर्फका उम्मेदवार स्वयंले खर्च पाउँदैनन् । तर, दलले भने संघतर्फ प्रतिउम्मेदवार अधिकतम दुई लाख र प्रदेशतर्फ प्रतिउम्मेदवार अधिकतम एक लाख ५० हजारको सीमा तोकिएको छ । आयोगका अनुसार प्रतिनिधिसभाका लागि ४८ दलका दुई हजार चार सय ३६ उम्मेदवार सूचीकृत छन् । यस आधारमा दलहरूले कुल ४८ करोड ८२ लाख खर्च गर्न सक्नेछन् । त्यस्तै, प्रदेश सभामा विभिन्न दलले चार हजार ५७ समानुपातिक उम्मेदवार उठाएका छन् । जसमा उनीहरुले ६० करोड ८५ लाख खर्च गर्न सक्ने देखिन्छ । राजनीतिक दलहरूको लागि समेत आयोगले खर्चको सीमा तोकेको छ । निर्वाचनमा उम्मेदवारले मतदाता नामावली खरिद, सवारी साधन, प्रचार प्रसार सामाग्री, ढुवानी, गोष्ठी अन्तरक्रिया, छापा एवम् विद्युतीय माध्यममा प्रचार र कार्यालय सञ्चालन र प्रतिनिधि परिचालनमा खर्च गर्न पाउँछन् ।