देशभरका उद्योगी व्यवसायीहरु चर्को ब्याजदरका कारण पीडामा रहेको बताइरहेका छन् । उनीहरुले अहिले व्याजदर घटाइदिन भन्दै सरकारसँग आग्रह गरिरहेका छन् । राष्ट्र बैंकले नीतिगत दरमार्फत बैंकको ब्याज बढाएपछि व्यवसायी पीडामा छन् । सरकारले उनीहरुको कुरा सुनेको छैन । सरकारले सुन्ने गरी अहिले उनीहरु सडकमा उत्रिएका छन् । उच्चतम एकल बिन्दुमा रहेको ब्याजदर अहिले दोहोरो अंकमा पुगेको छ । ब्याजदरकै कारण व्यवसाय धान्न नसकिएको उनीहरूको गुनासो छ । ब्याजदर अकासिँदा उद्योगी–व्यवसायीमात्र नभएर महँगीले नागरिकमा समेत असर परेको उनीहरूको तर्क छ । यो स्वभाविक नै हो । व्याजदर वृद्धिको सोझो असर आमसर्वसधारणमा पर्दछ । कोभिड महामारीका कारण थला परेका उद्योगी व्यवसायीहरु तंग्रिन लागेका बेला राष्ट्र बैंकको नीतिका कारण अहिले ठूलो पीडामा छन् ।

सरकारले उनीहरुको पीडामा मलम लगाउनुको सट्टा व्याजदरमा अस्वभाविक रुपमा व्याजदर वृद्धि गरेर उल्टै पीडा माथि पीडा थप्ने काम गर्नु दुखद् हो । उद्योगी, व्यवसायीहरुकै कारण देशको अर्थतन्त्र धानिएको कुरालाई सरकारले भुल्नु हुँदैन । समय र परिस्थती अनुसार नीति नियम बनाउनुपर्छ । तर यसो भन्दै गर्दा जसका लागि नीति नियम बनाउने हो उनीहरुको अवस्थालाई पनि ध्यानमा राख्नु उत्तिकै आवश्यक हुन्छ । राष्ट्र बैंकले देशको आर्थिक संकटलाई मध्यनजर गरी व्याजदर बढाएको हो, यसलाई राम्रै मान्नुपर्छ । तर लामो समय कोभिडका कारण थला परेका उद्योगी व्यवसायीहरुका लागि पनि सोच्नु पथ्र्यो । उनीहरुका लागि केही न केही भए पनि राहतको व्यवस्था ह्ुनु पथ्र्याे । तर त्यसो हुन सकेन । जसका कारण उनीहरु पलायन हुने अवस्था आएपछि आन्दोलित हुन बाध्य भएका हुन् । व्यवसायीहरू राष्ट्र बैंकप्रति आक्रोशित हुने अनि सरकारले बजारमा हस्तक्षेप गर्ने कार्यले गलत नजिर बस्दछ । यस्तो अवस्थामा केन्द्रीय बैंकको स्वायत्ततालाई कायम राख्दै अन्य विभिन्न मौद्रिक उपकरणका माध्यमबाट मात्र वित्तीय प्रणाली चलाउनु दीर्घकालीन हितमा हुन्छ । यसर्थ सरकार र राष्ट्र बैंकले अन्य वैकल्पिक उपायहरु अवलम्वन गरेरै भए पनि उद्योगी, व्यवासयीहरुको पीडालाई सम्बोधन गर्न जरुरी छ ।