रामचन्द्र रायमाझी
पाल्पा, रुपन्देहीका स्थानीय तहका उपमेयर र उपाध्यक्षहरुले न्याय सम्पादन सम्बन्धी तालिम लिएपछि आफुहरु न्याय सम्पादनमा केही सक्षम भएको विश्वास व्यक्त गरेका छन् । पाल्पाको तानसेनमा भएको तीन दिने न्याय क्षेत्रको नेतृत्व विकास तथा सशक्तिकरणको तालिम पछि उनीहरुले केही हदसम्म भएपनि आफुहरु न्याय सम्पादन गर्न सक्षम बनेको बताएका हुन् ।

आफुहरुलाई कानुनी ज्ञान नहुँदा न्याय सम्पादनमा असहज भएको अवस्थामा अब तालिमपछि भने केही सहजता हुनेमा उनीहरुले विश्वास व्यक्त गरेका छन् । संघीय व्यवस्थासँगै स्थानीय तहका उप्रमुख तथा उपाध्यक्षहरू न्यायिक समिति संयोजक रहने व्यवस्था गरिएपनि विषयगत ज्ञान नहुँदा काममा समस्या परेको उनीहरूको भनाइ छ । लुम्बिनी प्रदेश सरकारले स्थानीय तहमा न्याय सम्पादनलाई प्रभावकारी र सबैले न्यायको अनूभूत गर्न सकुन भन्ने उद्देश्यले फेयर मेड फाउण्डेसन नेपाल र इन्द्रेणी ग्रामीण विकास केन्द्रको साझेदारीमा तीन दिने तालिम सञ्चालन गरेको थियो । उक्त तालिम उपलब्धीमूलक भएको बुटवल उपमहानगरपालिकाकी उपमेयर सावित्रादेवी अर्यालले बताइन् । उनले तालिमबाट आफुहरुले धेरै कुराहरु सिक्ने अवसर प्राप्त गरेको बताइन् ।

अर्यालले भनिन् ‘जानी–नजानी मुस्किलले न्याय सम्पादन गर्दै आएका थियौं, अहिले तालिमबाट धेरै कुरा सिकेपछि अब सहज रुपमा न्याय सम्पादन गर्न सकिने विश्वास पलाएको छ ।’ न्याय सम्पदानका विषयमा हुने असहजतालाई तालिमले केही हदसम्म भए पनि समाधान गरेको उनले बताइन् । ‘६/७ महिनाको अवधिमा हामीले आफ्नो काम, कर्तव्य समेत राम्रोसँग जानेका रहेनछौं, तालिमबाट भने अहिले धेरै कुराको जानकारी प्राप्त भयो’ शुद्धोधन गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष शान्तदेवी ज्ञवालीले भनिन् । उनले न्याय सम्पादनमा दक्षता नहुँदा जनता आफूसँग रिसाउने गरेको समेत बताइन् । ‘जनप्रतिनिधि भएपछि तपाईंहरूका समस्या समाधान गर्छौं भनेर प्रतिबद्धता जनायौं,’ उनले भनिन्, ‘अहिले न्यायिक काममा समस्या आउँछ, नजानेका काम मिलाउन सकिँदैन भनेर भन्छौं, अनि जनताले समस्या समाधान गरेनन् भनेर रिसाउन थाल्छन् ।’ सरकारले जिम्मेवारी दिएर आफूहरूलाई अलपत्र छाडेको समेत उपाध्यक्ष ज्ञवालीको आरोप छ । उपाध्यक्षलाई न्याय सम्पादनको जिम्मेवारी दिएपछि त्यस सम्बन्धी तालिम पनि अनिवार्य दिनुपर्ने उनको भनाई छ । प्रदेश सरकारले विभिन्न संघसंस्थाहरुको साझेदारीमा ढिलाई गरेर भएपनि छोटो समयको तालिम आयोजना गरेको भन्दै खुसी व्यक्त गरिन् ।

स्थानीय तहलाई प्राप्त अधिकार र दायित्वको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा तालिमले महत्वपूर्ण योगदान पुग्नेमा मायादेवी गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष नर्वदादेवी उपाध्यायले विश्वास व्यक्त गरिन् । अगामी दिनमा पनि अध्यक्ष र प्रमुख प्रशासकिय अधिकृतलाई पनि सँगै राखेर तालिम सञ्चालन गर्न सकिएको खण्डमा अझ स्थानीय तहको कार्यसम्पादनमा सहज हुने उनले बताइन् । तालिममा सविधान, स्थानीय सरकार, न्यायिक समितिको अधिकार र प्रयोग, न्याय सम्पादन प्रक्रिया, निवेदन, सिफारिसको ढाँचा, महिलालाई संवैधानिक र कानुनी प्रक्रिया, असमर्थ पक्षलाई न्यायमा पहुँच पुर्‍याउन स्थानीय तहको भूमीका, स्थानीय पञ्जीकाधीकारीको काम, कर्तव्य र अधिकार, मेलमिलाप तथा मेलमिलापको माध्यमबाट विवाद समाधान, न्याय निरुपणमार्फत विवाद समाधन, न्यायिक समिति अभ्यास, फैसला कार्यान्वयन, पुनरावेदन, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४, स्थानीय कार्यपालिकाको काम, कर्तव्य र अधिकार लगायतका विषयमा प्रशिक्षण दिइएको थियो । शुक्रबारदेखि सञ्चालन भएको तालिम आइतबार सकिएको छ । तालिम समापनमा प्रदेश सरकार मुख्य मन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद् कार्यालयका कानुन सचिव राजेन्द्र थापाले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन र संविधानले दिएका विषयवस्तुका विषयमा जानकारी गराउदै कानुनी बाटो अत्यन्त संवेदनशील र महत्वपूर्ण हुने भएकाले न्यायिक समितिका संयोजकहरु कानुनी विषयमा दक्ष बन्नुपर्नेमा जोड दिए । पाल्पा जिल्ला अदालतका न्यायधिश कमलराज विष्टले स्थानीय तहको न्यायिक कार्यविधिको अवलम्वन, अभ्यास र चुनौतिका विषयमा आफ्ना धारणा राखेका थिए । इन्द्रेणी ग्रामीण विकास केन्द्रका अध्यक्ष मेहन्द्र पाण्डेले महिलाहरु राजनीति र नयाँ क्षेत्रमा अब्बल बन्न नेतृत्व विकास र सशक्तिकरणको पक्ष महत्वपूर्ण हुने बताए ।

फेयर मेड फाउण्डेसन नेपालका परियोजना संयोजक शसीकुमार लाल कर्णले स्थानीय तहमा न्याय सम्पादनलाई प्रभावकारी र मजबूद बनाउन तालिमले महत्वपूर्ण योगदान पु¥याउने विश्वास व्यक्त गरे । फेयर मेड फाउण्डेसन नेपालका सुशासन विज्ञ तुल्सीराम खनालले स्थानीय तह र सुशासनका विषयमा आफ्ना धारण राखेका थिए । तालिममा रुपन्देहीका १६ स्थानीय तहका उप्रमुख र उपाध्यक्षहरुको सहभागिता रहेको थियो । तालिममा सहभागीहरुलाई प्रमाण पत्र समेत प्रदान गरिएको इन्द्रेणी ग्रामीण विकास केन्द्रका लेखा प्रशासक प्रमुख राजु शाहले बताए ।