सरकारले केही दिन अघि अनुमति नलिई सञ्चालनमा रहेका क्रसर उद्योगलाई बन्द गर्ने निर्णय गरेको थियो । रवि लामिछानेले उपप्रधान तथा गृहमन्त्री बनेको १० औं दिन गत पुस २० मा मुलुकभरका अवैध क्रसर उद्योग बन्द गराउने निर्णय गरेका थिए । लगत्तै ७७ जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीले अवैध रूपमा सञ्चालित क्रसर उद्योग बन्द गराए । तर, उनी गृहमन्त्री रहेकै बेला ती क्रसर उद्योगलाई जस्ताको त्यस्तै चल्न दिने निर्णय भयो । ती उद्योग किन बन्द गराइयो र छोटो समयमै किन सञ्चालनको अनुमति दिइयो भन्ने प्रश्नको चित्तबुझ्दो जवाफ सरोकारवाला अधिकारीहरूले दिएका छैनन् । यो अत्यन्त दुखको कुरा हो ।

विगतमा पनि सरकार परिवर्तन भएपछि क्रसर उद्योगहरू बन्द गर्ने र खोल्ने निर्णय हुँदै आएका थिए । त्यसैले यो पहिलो पटकको निर्णय होइन । मुलुकको कानुनी व्यवस्थालाई ठाडो चुनौती दिँदै देशभरमा १ हजारभन्दा बढी क्रसर उद्योग अवैध रूपमा सञ्चालनमा रहेको बताइन्छ । तर कति बेला बन्द गर्ने र कति बेला खुला गर्ने निर्णयले झन अवैध रुपमा सञ्चालन भएका क्रसर उद्योगहरुलाई प्रोत्साहन मिलेको छ । यो गलत हो । सरकारले प्रभावकारी रुपमा अनुुगमन गरेर अवैध उद्योगहरुलाई बन्द गर्नु पर्छ । न कि कानुुन संवत सञ्चालन भएका उद्योगहरु बन्द गरिनुु हुुन्न । सरकारले मर्यादित रूपमा सञ्चालित व्यवसायलाई थप सुरक्षा र ढाडस प्रदान गरी विद्यमान अराजकताको अन्त्य गर्नुपर्छ । त्यसका निम्ति गैरकानुनी र अनियन्त्रित दोहनमा संलग्न खानीका संरक्षण–सञ्जाललाई तोड्न सक्नुपर्छ । विगतमा सरकारले तय गरेको मापदण्ड पूरा नगरी खुला रूपमा चलेका क्रसर उद्योगलाई रोक्न अदालतले आदेश दिँदा पनि कार्यान्वयन हुन सकेको थिएन । सरकारले यसअघि ल्याएको मापदण्ड अनुसार राजमार्ग र नदी किनाराबाट ५ सय मिटर टाढा, मन्दिर, वनजंगल, विद्यालय, सुरक्षा निकाय र स्वास्थ्यचौकीबाट २ किलोमिटर टाढा क्रसर उद्योग खोल्नुपर्ने भनिएको छ । तर, अधिकांश उद्योगले कानुन पालना गरेका छैनन् । कानुनको पालना नगर्ने र अवैध रुपमा चल्ने क्रसर उद्योगहरुलाई सरकारले अनुुगमन र पहिचान गरेर स्थायी रुपमै बन्द गराउने दिशामा ध्यान दिन जरुरी छ ।