प्रकाश नेपाल
रवि लमिछानेले अन्ततः जिल्ला प्रशाशन कार्यालय काठमाडौंबाट नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र प्राप्त गरे । उनी यस प्रकरणमा सम्मानित अदालत अनुरुप दोषी देखिए । उनले के गर्नु पर्ने थियो या थिएन भन्ने कुरा भन्दा पनि हाम्रो मुलुकको शासन सत्ता सञ्चालन गर्ने शसकहरुले पालन गर्ने विधि, विधान, ऐन, नियमको कुरा हो । रवि लामिछाने अमेरिकाबाट जुम्ला आएर बसेका थिएनन् । उनी राजधानी मै बसेर मुलधारको सञ्चार माध्यममा काम गरेका थिए । काम गर्नु पर्ने क्रममा सरकारले गर्नु पर्ने काम रविले गरेका थिए । सरकारमा बसेकाहरुलाई रविका क्रियाकलापले भतभति पोलेको थियो त्यसको परिमाण अहिले देखिएको हो ।

नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र पेश नै गरेर उनको पार्टी दर्ता भयो । त्यसै गरी चितवनमा संघीय सासदका लागि मनोनय दर्ता गर्दा त्यहाँ पनि नागरिकता नै दर्ता गर्नु पर्छ तर गृह मात्र नभई वरियातामा मुख्य नै रहने गरी उपप्रधान मन्त्री भएपछिका दिनमा बल्ल नेपाली नागरिकता भएको कुरा उठ्यो । छानविन त निर्वाचन आयोगलाई गर्नु पर्दछ । दल दर्तादेखि मनोनयको दार्त विजयको प्रमाणपत्र दिने विर्वाचन आयोगलाई नै छानविनको दायरामा ल्याउनु पर्ने हुन्छ । तर सवैधानिक निकाय नै बेक्मा भएको यो देखिने उदाहरण हो । निर्वाचन आयोगले जनताद्धारा पालन, पोषण भएर के हेरेर बसेको थियो भन्ने कुरा आम जनताले यसको उत्तर खोजिरहेका छन् । यो प्रकरण हुनु पनि संवैधानिक निकायमा दलका नेताले भर्ति केन्द्र बनाएका कारण हो । निर्वाचन आयोगका प्रमुख आयुक्त, पूूर्व प्रधानमन्त्री एवं नेकपा एमालेका अध्यक्ष के.पी ओली नै हुन भन्ने उनका क्रियाकलापले बताउँछ । प्रमुख निर्वाचन आयुक्त भन्दा नेकपा एमालेका कार्यकर्ताका रुपमा उनका क्रियाकलापले बताउँछ । निर्वाचन आयुक्त भन्दा नेकपा एमाले कार्यकर्ताका रुपमा उनी क्रियाशिल भएको पुष्टि गर्ने आधार धेरै छन् । हो पार्टीमा उनी संवैधानिक निकायमा रहँदाको परिणाम र परिर्वतन यस्तो भयो । छानबिन मात्र होइन ? कानुनी कठघरामा त रविको प्रमाण पत्रमा हस्ताक्षर गर्नेलाई उभ्याउनु पर्ने हुुन्छ । रविले पार्टी खोले । उनका कार्यकर्ता भएर प्रशंसा गरेर तर्क गरेको होइन तर विधिको शासन भनिने हाम्रो मुलुकमा विधिको शासनको खिल्लीको धज्जी उढाउँदा मन पोल्नेहरुको एउटै तर्क छ । दलका नेताले चौतर्फी भर्ति केन्द्र बनाए । निर्वाचन आयोग मात्र होइन ? सम्मानित अदालत प्रति जनताको घट्दो अवस्थामा बनाइएको आस्था र विश्वास भोलिका दिनमा कस्तो होला भन्ने मात्र हो । दलिय कोटाका कालो कोटधारी न्यायधिश भए पछि न्यायको विश्वास आम जनतामा घट्नु स्वाभाविक नै हो । संवैधानिक निकाय एवं क्षेत्रका दलका कार्यकर्ता हावी भएपछि न्याय मर्ने अवस्था आएको एथार्थ पनि हो ।

रविलाई उम्मेदवारी गर्नेदेखि नै रोकी दिएको भए आज यो परिस्थिती आउने थिएन । रविको उदय पुराना दललाई टाउको दुखाईको विषय नै भएको छ । यसै गरी नयाँ पुस्ताका मतदाताहरुको क्रेज पनि रवि प्रती बढ्दो अवस्थामा रहेको कारणको प्रभाव पुराना पुस्तामा पनि रविको पक्षमा भेटिन्छन् । रविको प्रकरणले आम जनतामा शंका उपशंका उब्जिएको छ । यो विषयले देश तथा विदेशमा चर्चा तथा परिचर्चाको विषय बन्यो राजनैतिक क्षेत्रमा उदाएका रविले विवादका माला अहिले बल लगाए । यस अगाडि उनी अन्य दलका नेता जस्तो नभएकाले केही दलका नेतालाई हनहनी ज्वरो पनि आयो । गृह मन्त्री भए पछि प्रमुख जिल्ला अधिकारीको सरुवाको सवालमा कार्यविधी बनाए । विदेशी कुटनैतिक नियोगका व्यक्तिलाई भेटने कुरा पनि बन्द गराए । यस्ता क्रियाकलापका कारण केही व्यक्तिलाई टाइफाइट नै बनायो ।

रवि प्रकरणमा निर्वाचन आयोग नै दोषि हो । त्यसैगरी न्यायलयका फैसला गरेका न्यायुर्ति पनि दोषी नै हुन् । न्यायलय आयोग मौन रहँदा न्यायलय प्रती विश्वास पनि घट्दो यो पनि मुख्य आधार नै हो । यसो हुनुमा दलका कोटामा परेका न्यायधिश हुने पद्धती र प्रणाली जिवीत रहेसम्म यस्ता क्रियाकलाप भई नै रहन्छन् । रविको माननिय भन्ने पद सकियो अब पुनः उप निर्वाचन क्षेत्रमा निर्वाचन हुने भयो । सिटामल अभाव रहेको हाम्रो मुलुकमा राज्यको रकम पुनः दोहन हुने भयो । यो प्रकरणमा फेरी लुट गर्ने अवसर निर्वाचन आयोगले पाउने भयो । आयोगले लुट गर्दा पुनः जनताले मतदान गरेर दु.ख कष्ट पाउने भए । आम जनतालाई समयको महत्व होला कि नहोला ? आम जनता माथि कत्ति ऋण थपिएला ? सकिन्छ भन्ने उप निर्वाचनको लागि निर्वाचन आयोगका पदाधिकारीबाट उठाउँदा कस्तो हुन्छ होला ? दोष र दोषी रविलाई भनियो तर रवि भन्दा दोषि निर्वाचन आयोग भएकाले खर्चको क्षतिपुर्ति निर्वाचन आयोगबाट भराउनु पर्दछ ।

हुन त यति खेर रविको प्रकरणले मुलुक तातेको छ । रविको अमेरिकासँग जोडिएको विषय भयो तर भारतसँग जोडिएका हाम्रा माननियहरु पनि धेरै छन् । भारतको रासन कार्ड तथा नागरिकता लिने माननिय , उद्योगपतिहरु धेरै छन् । यस्ता व्यक्तिको नागरिकता पनि छानविन गर्नु पर्छ कि पर्दैन जनता अलमलमा छन् । रविको विषय उठाउनु पनि अमेरीका भारत भन्दा निकै टाढा भएकाले नै हो वा राजनैतिक रुपमा आग्रह पुर्वाग्रह भएरै हो । नागरिकता ऐनमा नागरिकता खारेजी एंव समाप्तिको विषयमा स्पष्ट उल्लेख गरिएको छ । विदेशी नागरिकता लिएको खण्डमा स्वतः नेपाली नागरिकता खारेजी भनिएको छ । हो रविको पनि त्यही दफामा टेकेर फैसला भयो । तर नेपालमा भारतका नागरिक छन् । उनीहरुले पहिले भारतिय नागरिकत लिए पछि वंशजको आधारमा नेपाली नागरिता लिए । अहिले तिनैले महत्वपूूर्ण सुचना भारतिय दुतावासदेखि दिल्ली दरवारसम्म सम्प्रेषण गर्नेको जमात पनि ठूूलो नै छ । उनीहरुको नागरिकता छानविन गर्न पर्छ कि पदैन ? यस्ता व्यक्तिलाई नै भन्दा हुन ‘दो’ नागरिक । भारतिय नागरिकता धारी हाम्रा नेता उद्योगपति, व्यवसायीक मध्य केही भारतिय गुप्तचरी निकायका कर्मचारी समेत छन् । मुलुकप्रति घात गर्ने छन् । हाम्रा न्यायमूर्तिका सन्ततीहरु पनि छन् अमेरीकामा स्थायी बसोबास गर्ने छोरा छोरीका कारण वर्षमा २/४ पटक अमेरीका पुग्ने न्यायधिशका समेत नागरिकता छानविन गर्न सकिन्छ कि सकिदैन होला ? अन्त्यमा सानालाई ऐन र ठूूलालाई चैन भन्ने नहोस् ।

(लेखक जिल्लाका क्रियाशील एवं समसामयिक विषयमा खरो रुपमा कलम चलाउने युवा पत्रकार समेत हुन् ।)