नागरिकता विधेयक संसदमै फिर्ता भएपछि अहिले चौतर्फी बहस सुरु भएको छ । प्रमाणीकरणका लागि पठाइएको नागरिकता विधेयक राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संसदमै फिर्ता पठाएपछि नेपाली राजनीतिक वृतमा एक किसिमको बहस पैदा भएको हो । राष्ट्रप्रमुखले कुनै पनि विधेयक प्रमाणीकरण गर्नुअघि पुनर्विचार गर्न आवश्यक ठानेमा त्यसलाई प्रतिनिधिसभामा पठाउनसक्ने संविधानमै व्यवस्था रहेको छ । त्यसैले संविधानमा उल्लेख भएको विषयलाई नै प्रयोग गरी राष्ट्रपतिले विधेयक फिर्ता पठाएको विषयलाई लिएर आपत्ति गर्नु आवश्यक छैन । तर पूर्ववर्ती सरकारले ल्याएको नागरिकता सम्बन्धी अध्यादेश जारी गरेकी राष्ट्रपतिले सोही अध्यादेशको विषयवस्तुलाई समेटिएको विधेयक फिर्ता पठाएपछि भने स्वाभाविक रुपमा विवाद सिर्जना भएको हो ।

विगतमा यिनै विषयमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अध्यादेश पेस गर्दा कुनै समय नलिई पारित गरेकी राष्ट्रपतिले दुवै सदनबाट पारित विधेयकलाई भने फिर्ता पठाएपछि उनी माथि आरोप लागेको हो । यद्यपि, प्रमाणीकरणका लागि आएको विधेयक पुनर्विचारका लागि पुनः संसद्मा पठाउने अधिकार राष्ट्रपतिलाई संविधानले नै दिएको छ । मात्र के हो भने नागरिक तथा राष्ट्रहित सोचेर संवैधानिक दायित्व पूरा गरेकी हुन् वा यो कदम राजनीतिक उद्देश्यबाट प्रेरित छ भन्नेचाहिँ प्रश्न हो । राष्ट्रपतिका हरेक कदममा राजनीतिक पक्षधरता देखिने गरेकाले पनि यो विषयमा प्रश्न उठ्नु अस्वाभाविक होइन । संसद्बाट पारित नागरिकता विधेयक संसदमै फिर्ता भएको यो पहिलो घटना भने होइन । विधेयकमा गहन अध्ययन भने हुन सकेको छैन । विधेयक फिर्ताले थप छलफल र बहस गर्ने प्राप्त समय दिनेछ । यसलाई सकरात्मक नै लिनुपर्दछ । विज्ञहरूबाट यसको विश्लेषण हुनुपर्छ र सरकारले यस्ता विज्ञहरूबाट रायसुझाव लिनुपर्छ । राष्ट्रहित सबैको लक्ष्य हुनुपर्छ, पार्टीका वा व्यक्तिका झिनामसिना स्वार्थका कारण राष्ट्रिय स्वार्थ ओझेलमा पर्नुहुँदैन । सरकारले नागरिकता विधेयक तत्काल पेस गर्नुपर्छ र संसद्ले प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्छ । राष्ट्रपति, सरकार, संसद्, अदालत र राजनीतिक दल कसैले पनि यसलाई तत्कालीन राजनीतिक र कानुनी दाउपेचको विषय नबनाई पटक–पटक विवाद सिर्जना नहुने गरी दीर्घकालीन समाधानको बाटो खोज्न जरुरी छ ।