आज विश्वभर विभिन्न कार्यक्रमको आयोजना गरी सूचनामा विश्वव्यापी पहुँचको अन्तर्राष्ट्रिय दिवस मनाइँदै छ । सन् २०१५ मा युनेस्कोको साधारणसभाले सूचनामा विश्वव्यापी पहुँच आवश्यक मान्दै यसलाई पारित गरेपछि हरेक वर्ष सेप्टेम्बर २८ का दिन यो दिवस मनाइँदै आएको हो । संयुक्त राष्ट्र संघीय महासभाको बैठकले भने सन् २०१९ अक्टोबर १५ का दिन यसलाई पारित गरेको हो । त्यसो त यसअघि पनि आम सर्वसाधारणले आपूmलाई आवश्यक पर्ने तथा सार्वजनिक सरोकारका विषयमा सम्बन्धित निकायबाट सूचना प्राप्त गर्न सक्ने अधिकार संविधानमा सुरक्षित गरिँदै आएको हो । सरोकारवालाहरुले राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा यस सम्बन्धी अवधारणा तथा संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै सम्वद्ध सरकारहरुको ध्यानाकर्षण पनि गराउँदै आएका छन् ।

आजको युग सूचनाको युग हो । ‘ज्ञान नै शक्ति हो’ भन्ने भनाइ ‘सूचना नै शक्ति हो’ भन्नेमा परिवर्तित भइसकेको छ । विश्वले सूचनालाई नै ज्ञानको रूपमा आत्मसात् गरेको छ । धेरै राष्ट्रले सूचनाको हकलाई अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको हकसँगै अगाडि बढाएको पाइन्छ । मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणाले समेत सूचनाको हकलाई नैसर्गिक मानव अधिकारको रूपमा परिभाषित गरेको छ । नेपालमा सूचनाको हक संवैधानिक रूपमा स्थापित भएको छ भने व्यवहारमा प्रयोगका लागि कानुनी आधार पनि तयार भइसकेका छन् । तर, सूचनाको हकको प्रयोग अपेक्षाकृत व्यापक र व्यवस्थित रूपमा भने हुन सकिरहेको छैन । सूचनाको हकसम्बन्धी ऐनको उद्देश्य साकार बनाउन राज्य संवेदनशील हुनैपर्दछ । यसो भएमा नै लोकतन्त्रको सुदृढीकरण र जिम्मेवार राज्य व्यवस्थाको निर्माण हुन्छ । सूचना माग्नु र पाउनु व्यक्तिको हक हो भने सूचनाको व्यवस्थापन गर्दै सो कुराको जानकारी सर्वसाधारणमा प्रवाह गर्नु सार्वजनिक निकायको दायित्व र कर्तव्य हो । तर यहाँ सचेत नागरिकहरुले समेत सही सूचना पाउन सकेका छैनन् । आखिर किन यस्तो भइरहेको छ ? खोजी गरेर आम सर्वसाधारणलाई जानकारी आवश्यक छ । तसर्थ सूचनाको हकसम्बन्धी व्यवस्थालाई पूर्णरूपमा कार्यान्वयन गर्न सके मात्र सूचनामा विश्वव्यापी पहुँचको अन्तर्राष्ट्रिय दिवस मनाउनुको सार्थकता प्रस्टिने छ ।