पाल्पा, देशभरका सबै स्थानीय सरकारहरुले मंसिर २३ गतेभित्र जग्गाको वर्गीकरण गरिसक्नु पर्ने भएको छ । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले आगामी मंसिर २३ भित्र सबै स्थानीय तहभित्रका जग्गाहरूको वर्गीकरण गर्न परिपत्र गरेकाले समयमै वर्गीकरण गर्नुपर्ने भएको हो ।

स्थानीय सरकारले कृषि तथा गैरकृषि जग्गा छुट्याउनुपर्ने छ । सरकारले कृषियोग्य जग्गाको संरक्षण, खण्डीकरण नियन्त्रण, चक्लाबन्दी कार्यक्रम मार्फत कृषि उत्पादन वृद्धि र खाद्य सुरक्षाको प्रत्याभूति, दीगो पूर्वाधार विकास, व्यवस्थित शहरीकरण र सुरक्षित आवास, प्राकृतिक श्रोत साधनको समुचित व्यवस्थापन, विपद जोखिम न्यूनीकरण लगायत उद्देश्य राखी भूउपयोग नीति २०७२ जारी गरेको छ । सो नीति कार्यान्वयनका लागि भूउपयोग नियमावली २०७९ लागू भैसकेकाले स्थानीय सरकारले जग्गाको वर्गीकरण गर्नु परेको हो ।

उक्त नीति, ऐन तथा नियममा स्थानीय तहलाई भूमिको वर्गिकरण, भू–उपयोग योजना तर्जुमा र कार्यान्वयन गर्ने अधिकार तोकिएको छ । यी नीति र कानून कार्यान्वयनमा तत्काल सहजीकरण गर्न मन्त्रालयबाट परिपत्र भएको हो । सो परिपत्र अनुसार प्रत्येक स्थानीय तहले आफ्नो कार्यक्षेत्र भित्रको जग्गालाई मंसिर २३ गते भित्र कम्तीमा कृषि क्षेत्र र गैर कृषि क्षेत्रमा छुट्याउनुपर्ने छ । जग्गा वर्गीकरणपछि मात्र गैरकृषि जग्गालाई स्थानीय तहले कित्ताकाट प्रयोजनाका लागि सिफारिस गर्न सक्नेछ ।