रामचन्द्र रायमाझी
पाल्पा, लुम्बिनी प्रदेश सरकारले १३ बाट घटाएर १० वटा मन्त्रालयको टुंगो लगाएको छ । मुख्यमन्त्री लिला गिरीले सत्तारुढ दलका शीर्ष नेताहरूसँगको छलफलपछि १३ बाट घटाएर १० वटा मन्त्रालयको टुंगो लगाएका हुन् । उनले नियुक्ति भएकै दिन मन्त्रालयको संख्या घटाउने घोषणा गरेका थिए । मुख्यमन्त्री गिरीले यस अघि एक मन्त्रालय घटाइसेका थिए । प्रदेशमा मुख्यमन्त्री सहित १० मन्त्रालय बनाउने संघीय सरकारको निर्देशनपछि यहाँ मन्त्रालय घटाइएको हो ।

मन्त्रालय कुन–कुन बनाउने भन्ने विषयमा भने आधिकारीक टुंगो नलागिसकेको स्रोतले जनाएको छ । मुख्यमन्त्री नियुक्त भएपछि गिरीले ३ बिनाविभागीय मन्त्री नियुक्त गरेका थिए । अहिलेसम्म तीनै मन्त्रीलाई जिम्मेवारी तोकिएको छैन । दललाई मन्त्रालयको टुंगो लागेपछि मात्र मन्त्रीलाई जिम्मेवारी दिइने जनाइएको छ । यहाँ मन्त्रालय घटाइए पनि भागबण्डामा भने थप समस्या देखिएको छ । मुख्यमन्त्री गिरीलाई मन्त्रालय घटाए पनि भागबण्डा मिलाउन सकस परेको हो । मन्त्रालय घटाइए पनि दलहरूको दाबी नघट्दा मन्त्रीपरिषद् विस्तारमा समस्या भएको छ । नेकपा एमालेले मुख्यमन्त्रीसहित चार, नेकपा माओवादी केन्द्रले अर्थ मन्त्रालयसहित तीन, राप्रपा, जनमत र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले एक/एक मन्त्रालयको दाबी गरेका छन् । राप्रपाले उपसभामुखसमेत पाएर एउटा मन्त्रालय पाउँदा चार प्रदेशसभा सिट संख्या रहेको उन्मुक्तिले पनि दुई मन्त्रालयको दाबी गरेको छ । पुस २७ मा सात दलको समर्थनमा गिरी मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए । त्यही दिनदेखि उनले मन्त्रालयको संख्या घटाउने अठोट गरेका थिए । मुख्यमन्त्री गिरीले प्रदेशको खर्चलाई मितव्यी गराउने भन्दै मन्त्रालय घटाउने निर्णय गरेका थिए । उनले भने ‘प्रदेशलाई संघीयताको एउटा बिम्बको रूपमा हेरिएको छ । प्रदेशमा धेरै खर्च हुँदा त्यो संघीयताको मर्मविपरीत हुने भएकाले मन्त्रिपरिषद् सानो बनाउने निर्णयमा पुग्यौँ ।’ मन्त्रालय बढ्दा पुँजीगत खर्चभन्दा साधारण खर्च बढी हुने भएकाले प्रदेशलाई मितव्ययी बनाउन मन्त्रालय घटाइएको मुख्यमन्त्रीको भनाइ छ । जसरी मन्त्रालय घटाउने निर्णय प्रदेशले गरेको छ, त्यसरी मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा भने जटिलता सिर्जना भएको छ ।

लुम्बिनीको राजधानी देउखुरीमा स्थानान्तरण भएपनि पूर्वाधार निर्माण भइनसेकाले अधिकांश मन्त्रालय स्थानान्तरण हुन सकिरहेका छैन । स्थानान्तरण भइसकेका केही मन्त्रालयहरुले भने सास्ती भोग्नुु परेको छ । पूर्वाधार संरचना विना नै हतारमा मन्त्रालय स्थानान्तरण गर्दा आफुहरुलाई सास्ती भएको सम्बन्धित मन्त्रालयका कर्मचारीहरुको गुनासो छ । उनीहरुले नेताहरुको स्वार्थका कारण आफुहरुले सास्ती भोग्नुु परेको बताएका छन् ।